दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएकामा आज दुवै धातुको मोल केही बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ६२ हजार ५०० र त्यति नै चाँदीको मोल र...
मुस्ताङ: धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको आगमन सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । यहाँ सन् २०२४ को अनुपातमा सन् २०२५ मा २५ हजार ४०३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्न...
ढोरपाटन: तमानखोला गाउँपालिका–३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण रु एक करोड ६८ लागतमा भएको छ । वडाध्यक्ष झकबहादुर बुढा मगरका अनुसार एउटा सुविधायुक्त सभाहलसहित सात वटा कोठाको तीनतले भवन ...
