दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
चैत २७ देखि बैशाख ५ गतेसम्म हुने १४ औँ संस्करणको राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको छ। विष्णुपादुका क्लब हेमजाले शनिवार १४ राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव मूल आ...
नेपाल प्रहरीले गुण्डागर्दी, बिचौलिया, अभद्र व्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्यविरुद्ध विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको खोजी अभियानका क्रममा चार दिनमै दुई सय २६ जना पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्...
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पोखरा लेकसाइडमा सञ्चालित आफ्नो होटलले फेवातालको जग्गा नमिचेको दाबी गरेका छन् । शनिबार महानगरपालिकाले आफनो होटलको संरचना भत्काएपछि प्रष्टीकरण दिंदै शाक्यले होटलले कुनै ...
