दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
पोखरा - नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आफ्नो स्थापनाको ५० औँ वर्ष (स्वर्ण जयन्ती) लाई वर्षभरि नै विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीले बु...
पोखरा— जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा ९ रंगशाला गेट क्षेत्रबाट लागूऔषध बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्याल...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन्। चितवनमा पद तथा गोपनियता शपथ लिएपछि उनले परिस्थितिले आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताएका हु...
